नियम और शर्तें

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प्रभावी तिथि: 22 अगस्त 2026 · ये शर्तें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं।

समझौता

Kailora खाता बनाकर आप Sriggle Private Limited के साथ इन शर्तों पर सहमत होते हैं। यदि आप किसी कारोबार की ओर से स्वीकार करते हैं, तो आप पुष्टि करते हैं कि आप उसे बाध्य करने के लिए अधिकृत हैं।

सेवा

Kailora एक अकाउंटिंग प्लेटफ़ॉर्म है: GST इनवॉइसिंग, ख़रीद और ख़र्चे, बैंकिंग और मिलान, इन्वेंटरी, रिपोर्टें, टैक्स वर्किंग, पोर्टल और AI सहायता — वेब और मोबाइल पर। हम समय के साथ फ़ीचर जोड़ते, बदलते और हटाते हैं; सशुल्क प्लान में किसी बड़ी कटौती की सूचना पहले दी जाती है।

आपका डेटा, आपका बहीखाता

आपका अकाउंटिंग डेटा आपका है। उसकी सटीकता और आपकी वैधानिक फ़ाइलिंग की ज़िम्मेदारी आपकी है; Kailora वर्किंग तैयार करता है और दस्तावेज़ रजिस्टर करता है, लेकिन आपके या आपके CA के पेशेवर विवेक की जगह नहीं लेता। आप कभी भी अपना डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं।

सब्सक्रिप्शन और भुगतान

सशुल्क प्लान और स्कैन-क्रेडिट टॉप-अप ख़रीद के समय दिखाई गई क़ीमत पर, INR में, हमारे पेमेंट गेटवे से बिल होते हैं। कर यथालागू। खपत की जा चुकी सेवाओं (जैसे इस्तेमाल हो चुके स्कैन क्रेडिट) की फ़ीस वापसी योग्य नहीं है; बाक़ी सब के लिए कैंसिलेशन और रिफ़ंड नीति देखें।

स्वीकार्य उपयोग

सेवा का दुरुपयोग न करें: कोई ग़ैर-क़ानूनी सामग्री नहीं, सुरक्षा या दूसरों के डेटा में सेंध की कोई कोशिश नहीं, लिखित समझौते के बिना कोई पुनर्विक्रय नहीं, और FEMA, PMLA या अन्य लागू क़ानून का उल्लंघन करने वाला कोई उपयोग नहीं।

उपलब्धता और दायित्व

हम Kailora को उपलब्ध और आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं, और बैकअप रखते हैं। जिस हद तक भारतीय क़ानून अनुमति देता है, हमारा कुल दायित्व दावे से पहले के बारह महीनों में आपके चुकाए शुल्क तक सीमित है; अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। जो दायित्व क़ानूनन सीमित नहीं किया जा सकता, उसे कुछ भी सीमित नहीं करता।

समाप्ति

आप कभी भी अपना खाता बंद कर सकते हैं। उल्लंघन, भुगतान न होने या क़ानूनी आवश्यकता पर हम — जहाँ व्यावहारिक हो, सूचना के साथ — निलंबित या समाप्त कर सकते हैं, और आपका डेटा एक्सपोर्ट करने की अवधि देंगे।

लागू क़ानून

ये शर्तें भारतीय क़ानून से शासित हैं। फ़रीदाबाद, हरियाणा की अदालतों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।